राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति
यह लेख हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा के रूप में उसके प्रावधान, और हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक के भाषा संबंधी प्रावधानों का विश्लेषण और हिंदी के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की गई है।
राजभाषा की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करने से पहले हमें इतिहास के कुछ पृष्ठ पलटने होंगे। हम सभी जानते हैं की हिन्दी भाषा का स्वतंत्रता संग्राम से बहुत गहरा नाता था। स्वतंत्रता संग्राम के जन आंदोलन के समय हिन्दी एक संपर्क भाषा और सम्पूर्ण भाषा के रूप में दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उस समय विभिन्न राजनीतिक संगठन, धर्म, संप्रदायों का केवल एक ही उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति और इस महान उद्देश्य के सामने भाषीय संकीर्णता तथा क्षेत्रीयता महत्वहीन हो गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्त होते ही जब संविधान निर्माताओं के समक्ष स्वतंत्र देश की एक राजभाषा का निर्णय करने का समय आया तो अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्षधर नहीं थे। इस विषय पर कई मतभेद उभर कर सामने आने लगे। अहिंदी भाषी राज्यों के विरोध को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने मध्यमार्ग अपनाते हुए १४ सितंबर १९४९ को हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राजभाषा का दर्जा दे दिया। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने की स्मृति में हर साल १४ सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार हिंदी दिवस १९५३ में मनाया गया था, और तब से यह परंपरा चली आ रही है। हिंदी दिवस हमें हिंदी के महत्व, उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है।
अगर हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति की बात की जाए तो यह राजभाषा के रूप में संविधान के भाग ५, भाग ६ और भाग १७ में समाविष्ट है। भाग १७ में राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत ४ अध्याय है, जिसमें संघ शासन, प्रादेशिक शासन, उच्चतम और उच्च न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं। भाग ५ के अनुच्छेद १२० में बताया गया है कि संसदीय कामकाज की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। यदि किन्हीं सदस्यों को इन्हें बोलने में दिक्कतें हैं तो वो अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपनी भाषा में बात कह सकते हैं। भाग ६ के अंतर्गत अनुच्छेद २१० में राज्य विधानमंडल के लिए भी ऐसे प्रावधान हैं।
संघ की राजभाषा . संविधान के भाग-१७ के अनुच्छेद ३४३ से ३५१ तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किये गए हैं। संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद ३४३ के खंड ;१द्ध के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड ;२द्ध के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने से पन्द्रह वर्ष की अवधि में भी अर्थात् २६ जनवरी, १९६५ से पूर्व भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ देवनागरी रूप के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।
अनुच्छेद ३४५, ३४६ और ३४७ भारतीय भाषाओं से संबंधित हैं, जिसमें अनुच्छेद ३४५ किसी राज्य की राजभाषा तय करने का अधिकार देता हैं। अनुच्छेद ३४६ एक राज्य और संघ के बीच पत्राचार की राजभाषा बताता है और अनुच्छेद ३४७ किसी राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद ३४८ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं से संबंधित है, जिसके अनुसार इन अदालतों में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी जब तक कि संसद कानून बनाकर कोई और प्रावधान न करें। यह संसद को सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या अन्य भाषाओं के उपयोग का अधिकार भी देता है। संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए सभी अधिनियमों, विधेयकों, और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेशों, नियमों और उपनियमों की भाषा अंग्रेजी में होगी। संसद, कानून बनाकर, अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा के इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है। अनुच्छेद ३४८ ;२द्ध के तहत, राष्ट्रपति की अनुमति से, किसी उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अलावा हिंदी या अन्य आधिकारिक भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है।
अनुच्छेद ३४९. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान के प्रारंभ से १५ वर्षों की अवधि के दौरान, यदि भाषा के उपयोग के संबंध में कोई भी विधेयक या संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी. यह मंजूरी अनुच्छेद ३४४ के तहत गठित भाषा आयोग की सिफारिशों और गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही दी जाती है ।
अनुच्छेद ३५० . व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद ३५० क. भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है और उन्हें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देता है।
अनुच्छेद ३५१ हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से या अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।
अगर हिंदी भाषा की एक भाषा के तौर पर सामयिक स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो इसे ’राष्ट्रभाषा की स्वीकार्यता’ का न मिलना है। इसके अलावा एक उच्च शिक्षित अभिजात्य वर्ग ऐसा भी है जो हिंदी बोलने में शर्म और हिचकिचाहट महसूस करता है। हिंदी भारत की सार्वभौमिक संवाद भाषा भी नहीं है। हिंदी को नई सूचना-प्रौद्योगिकी की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाए तो ये इस भाषा के विकास में बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर तो प्रयास किए ही जाने चाहिए, निजी स्तर पर भी लोगों को इसे खूब प्रोत्साहित करना चाहिए। हिन्दी दिवस के एक मौके पर राजभाषा विभाग द्वारा सी डैक के सहयोग से तैयार किये गये लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (लीला) के मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया गया था। जिसका उद्देश्य इस ऐप के माध्यम से जन सामान्य को विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा को समझना, सीखना तथा कार्य करना संभव हो। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषियों को भी गैर हिंदी भाषियों को खुले दिल से स्वीकार करना होगा। उनकी भाषा-संस्कृति को समझना होगा तभी वो भी हिंदी को खुले मन से स्वीकार करने को तैयार होंगे।
राजेश कुमार
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