नारी सशक्तिकरण और वर्तमान व्यवस्था में नारी

एक दीया मानवता के नाम' एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है, जो दीपावली के वास्तविक महत्व को समझाती है। गाँव की बुजुर्ग जानकी अम्मा दीपावली की रात अपने छोटे-से घर में अकेली एक दीया जलाती हैं। तभी उनकी मुलाकात रघु नाम के एक अनाथ बच्चे से होती है, जिसे वह अपने घर बुलाकर भोजन और अपनापन देती हैं। जानकी अम्मा के निस्वार्थ प्रेम और मानवता से प्रभावित होकर गाँव का व्यापारी सेठ हरिराम भी जरूरतमंद बच्चों की सहायता करने का संकल्प लेता है। यह कहानी संदेश देती है कि दीपावली का असली उजाला घरों को सजाने में नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद के जीवन में खुशियाँ और उम्मीद जगाने में है।

Nov 19, 2026 - 17:49
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नारी सशक्तिकरण और  वर्तमान व्यवस्था में नारी
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नारी किसी भी परिवार और समाज की रीढ़ होती  है। नारी को पुरुषों के समान अधिकार मिले और वे घर के चहारदीवारी के अपने जिम्मेदारी के निर्वहन के साथ साथ बाहरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। इसके लिए संविधान में उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किये गए है ताकि लोकतंत्र में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। वे भी अपने नेतृत्व में देश और समाज के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। लेकिन आजकल लोकतंत्र का 'रिमोट कंट्रोल' संस्करण देखने को मिल रहा है। देश के गाँवों में एक बहुत ही अद्भुत और क्रांतिकारी दृश्य देखने को मिलता है। जब आप किसी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएंगे, तो आपको एक सुसज्जित कुर्सी पर चुनी हुई महिला सरपंच साहिबा बैठी मिलेंगी, और ठीक उनके पीछे या बगल की सीट में बैठे नजर आएंगे उनके पति देव या फिर लाडले बेटे! जो कि सारे कार्यवाहियों पर नजर गड़ाए बैठा हुआ रहता है और कार्यवाहियों में उनका दखलंदाजी भी कम नहीं रहता है।
संविधान ने महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें सीधे सत्ता के शिखर पर बिठा दिया है। कागज़ पर महिला सशक्तिकरण की तस्वीर इतनी खूबसूरत लगती है कि लगता है कि महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो गई है घर की चाहरदीवारी की जिम्मेदारी के साथ साथ वह घर के बाहर भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है लेकिन जब हम वास्तविकता के दृश्य से साक्षात्कार करते है तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। नारी सशक्तिकरण पर बड़े बड़े पोस्टरों से प्रचार तथा ऊंचे और प्रभावी मंचों से नारी सशक्तिकरण पर बड़ी बड़ी संवाद सुनने/देखने को मिलता है। पर जब नारी के अधिकार और उसके अस्तित्व की संरक्षण की बात आती है तो हमारे समाज और तंत्र में एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। पंच व सरपंच के पुत्र या पति का पंचायत के कार्यों में सीधा सीधा दखल रहता है जो यह साबित करता है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज आज भी महिलाओं के योग्यता व क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर अपनी मनमानी थोपना चाहता है। जरा गौर से देखिए, यह लोकतंत्र का वह मॉडल है जिसमें वोट महिला का, मुहर महिला की, लेकिन फैसला 'रिमोट कंट्रोल' से चलने वाले पति या बेटे का होता है।इसे ​प्रधानी का 'प्रॉक्सी' कल्चर कह सकते है।


हमारे देश में पतियों की सहनशक्ति की दाद देनी पड़ती है। 
वे अपनी पत्नी को घर की चारदीवारी से निकालकर सीधे 'सरपंच' या 'प्रधान' बना देते हैं- ताकि वे खुद 'सरपंच-पति' या 'प्रधान-पति' कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकें।
​सोचिए, समाज में यह कितना बड़ा पद है। पहले लोग किसी को बाबूजी या साहब कहकर बुलाते थे, अब गर्व से कहा जाता है-ठअरे, वो हमारे प्रधान जी के पति हैं!ठ यानी असली रुतबा तो पति देव का ही है, बस बैठकों में उपस्थित होने और प्रपत्रों में दस्तखत करने के लिए पत्नी जी का इस्तेमाल होता है।​जब कभी कोई सरकारी अधिकारी पंचायत भवन में निरीक्षण के लिए आता है, तो संवाद का गजब नजारा होता है। अधिकारी महोदय पूछते हैं- ठसरपंच जी, इस बार नाली निर्माण के लिए कितना बजट आया?ठ
सरपंच साहिबा अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती हैं, और तुरंत उनके बगल में खड़े पति या बेटा माइक संभाल लेते हैं- ठसाहब, बजट तो पूरा आया था, पर ठेकेदार नाला खोदकर गायब हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, सब मैनेज है!ठ

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​बेचारे अधिकारी भी भ्रमित रहते हैं कि वे महिला सशक्तिकरण की मिसाल से बात कर रहे हैं या किसी फैमिली बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर से।
‘प्रधान-पुत्र' का आपातकालीन मंत्रालय की बात कर लेते है।​यदि पति देव किसी कारणवश पंचायत में सक्रिय नहीं हैं, तो मैदान में उतरते हैं 'प्रधान-पुत्र' आजकल के युवा भी गजब के प्रतिभावान होते हैं। वे कॉलेज की डिग्री जेब में रखकर सीधे पंचायत के टेंडर हथियाने में जुट जाते हैं।​अगर कोई ग्रामीण अपनी किसी समस्या को लेकर महिला सरपंच के पास जाता है, तो बेटा तुरंत प्रकट हो जाता है-ठचाची, अम्मा अभी आराम कर रही हैं। बताओ, क्या काम है? राशन कार्ड बनवानी है या पेंशन चाहिए? पर्ची कटवाओ, सब हो जाएगा।ठ
यहाँ तक कि बैठकों में भी माँ की जगह बेटा ही कुर्सी संभालता है। तर्क यह दिया जाता है कि ठमाताजी अभी राजनीति के दांव-पेंच सीख रही हैं, तब तक हम संभाल रहे हैं।ठ ज़ाहिर है, सीखना तो आजीवन चलना है, इसलिए प्रधानी का कार्यकाल भी बेटे के नाम ही ट्रांसफर समझा जाता है।
लोकतंत्र का नया मज़ाक और ​नारी सशक्तिकरण की यह परिभाषा वाकई अनोखी है। कागज़ों पर महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं, संसद से लेकर पंचायत तक उनकी सीटों का कोटा तय है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि कंधा उनका बंदूक किसी और की है और ट्रिगर भी कोई और ही दबा रहा है।​जब तक हमारा समाज महिलाओं को कागजी नुमाइंदे से निकालकर सचमुच का अधिकार नहीं देगा, तब तक यह 'रिमोट कंट्रोल' वाला लोकतंत्र यूँ ही चलता रहेगा।
 यह नजारा केवल पंचायत स्तर तक सीमित न होकर संसद के गलियारों तक फैला हुआ है। यदि किसी काम से महिला विधायक या सांसद से मिलना चाहे तो पहले उनके पति परमेश्वर से मिलना पड़ता है और सारी वृतांत बताना पड़ता है यदि हमारा काम उनके अपने अनुकूल रहा तो बात आगे बढ़ती है अन्यथा बात सांसद या विधायक पति तक ही सीमित रह जाती है। 
यह नारी सशक्तिकरण का अजीब दृश्य है जो सशक्त नारी सशक्त समाज की परिकल्पना पर मुंह चिढ़ा रहे है। अंत में यही कहा जा सकता है- प्रधान चुनी गई हैं महिलाएँ, पर सरकार चला रहे हैं उनके साहिबा-ए-आलम!​

उदय कुमार देवांगन (शिक्षक)

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