शोध पत्र: पॉश एक्ट और कार्यस्थल पर स्त्रियों की सुरक्षा
यह शोध-पत्र कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रभाव, कानूनी प्रावधानों और व्यावहारिक क्रियान्वयन का विश्लेषण करता है। इसमें विशाखा दिशानिर्देश से लेकर वर्तमान कानूनी व्यवस्था तक के विकास, आंतरिक शिकायत समिति (ICC), महिलाओं के अधिकार, शिकायत एवं जाँच प्रक्रिया तथा नियोक्ता की जिम्मेदारियों का अध्ययन किया गया है। शोध-पत्र यह भी रेखांकित करता है कि सामाजिक दबाव, पीड़िता को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति, नौकरी एवं करियर का भय और पारिवारिक प्रतिष्ठा जैसी बाधाएँ महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से रोक सकती हैं। लेख का निष्कर्ष है कि प्रभावी कानूनी सुरक्षा के साथ सामाजिक जागरूकता, लैंगिक संवेदनशीलता और संस्थागत जवाबदेही भी आवश्यक हैं।
यह शोध पत्र कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, २०१३, जिसे `पॉश एक्ट' के रूप में जाना जाता है, के प्रभाव और कार्यान्वयन का विश्लेषण करता है। शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद सामाजिक ताने-बाने और मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह पत्र विशाखा गाइडलाइंस से लेकर वर्तमान कानूनी स्थिति और सामाजिक अवधारणाओं के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है।
बीज शब्द (Keywords)
पॉश एक्ट (POSH Act), यौन उत्पीड़न, विशाखा गाइडलाइंस, कार्यस्थल सुरक्षा, स्त्री अधिकार, सामाजिक दबाव, आंतरिक शिकायत समिति (ICC)।
१. प्रस्तावना Introduction
भारत के संविधान में निहित समानता के अधिकार को वास्तविक रूप देने के लिए २०१३ में पॉश अधिनियम पारित किया गया। इसका आधार १९९७ का ऐतिहासिक `विशाखा बनाम राजस्थान राज्य' मामला था। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (१९९७) मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत का एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसने `विशाखा गाइडलाइंस' (Vishaka Guidelines) निर्धारित कीं, जो यौन उत्पीड़न को परिभाषित करती हैं और शिकायत निवारण प्रक्रिया को अनिवार्य बनाती हैं। यह अंततः २०१३ के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम का आधार बना ड१,५़। यह मामला राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार (१९९२) से उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद विशाखा नामक एनजीओ ने झ्घ्थ् दायर की ड१२, १४, ँँण़्। यह कानून केवल औपचारिक कार्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि असंगठित क्षेत्रों और घरेलू कामगारों को भी अपनी परिधि में लेता है।
यौन उत्पीड़न: परिभाषा और उदाहरण
अधिनियम के अनुसार, यौन उत्पीड़न में केवल शारीरिक संपर्क ही नहीं, बल्कि कई अन्य अवांछित व्यवहार भी शामिल हैं-
यौन अनुग्रह की मांग: पदोन्नति या लाभ के बदले यौन संबंधों की मांग करना।
अश्लील टिप्पणियाँ: लिंग-आधारित ताने मारना या भद्दे मजाक करना।
गैर-शाब्दिक व्यवहार: अश्लील चित्र दिखाना या यौन संकेत (Gestures) करना।
३. स्त्रियों के अधिकार (Rights of Women)
पॉश एक्ट के तहत महिलाओं को निम्नलिखित प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं—
सुरक्षित वातावरण का अधिकार: हर महिला को भयमुक्त वातावरण में काम करने का मौलिक अधिकार है।
शिकायत का अधिकार: उत्पीड़न की स्थिति में `आंतरिक शिकायत समिति' (ICC) या `स्थानीय शिकायत समिति' (LCC) के पास शिकायत दर्ज करना।
गोपनीयता का अधिकार: पीड़िता और आरोपी की पहचान गुप्त रखना अनिवार्य है।
दंडात्मक कार्यवाही: दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई का अधिकार।
४. अधिकारों का हनन और सामाजिक दबाव (Violation of Rights & Social Pressure)
नारी विमर्श की अग्रणी लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपनी प्रसिद्ध वैचारिक कृति ‘श्रृंखला की कड़ियाँ’ में भारतीय नारी के मानसिक और शारीरिक शोषण का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लिखा है-`स्त्री के लिए समाज ने जो मर्यादाएँ बनाई हैं, वे अक्सर उसके लिए बेड़ियाँ बन जाती हैं। जब उसके शरीर पर प्रहार होता है, तो समाज उसे ही दोषी ठहराकर उसकी आत्मा को और अधिक प्रताड़ित करता है।'
तभी कानून होने के बावजूद अधिकारों का हनन जारी है, जिसके पीछे मुख्य कारण `सामाजिक दबाव' है—
चरित्र हनन का डर: अक्सर पीड़िता को ही दोषी ठहराने (Victim Blaming) की प्रवृत्ति।
आजीविका का संकट: शिकायत करने पर नौकरी जाने या करियर खराब होने का भय।
पारिवारिक प्रतिष्ठा: `लोग क्या कहेंगे' वाला सामाजिक संकोच महिलाओं को चुप रहने पर मजबूर करता है।
स्त्रियों की वर्तमान स्थिति और सामाजिक ताना-बाना
हमारा सामाजिक ताना-बाना आज भी पितृसत्तात्मक सोच से गहराई से प्रभावित है। जिस पर चोट पहुँचाती कृष्णा सोबती जी बेबाक लिखती हैं कि-`एक औरत का शरीर उसका अपना है, वह कोई युद्ध का मैदान नहीं है, जहाँ कोई अपनी मर्दानगी दर्ज करे। यौन हिंसा केवल शरीर का अपमान नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के पूरे वजूद को नकारना है।' समाज आधुनिकता का झूठा दंभ भरता है, इसलिए कार्यस्थलों पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद उन्हें अक्सर `दोयम दर्जे' का कर्मचारी माना जाता है। `काँच की छत' Glass Ceiling) और कार्यस्थल पर सूक्ष्म-आक्रामकता (Micro-aggression) आज भी मौजूद हैं।
कुछ बहुचर्चित मामले—
फोगाट सिस्टर्स और ब्रिज भूषण मामला—
यह भारत का सबसे हालिया और सबसे बड़ा मामला है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे देश के बड़े पहलवानों ने ‘रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया’ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसने खेल जगत में महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगा दिया।
तरुण तेजपाल मामला (तहलका मैगज़ीन)—
तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल पर उनकी ही एक जूनियर सहयोगी ने एक इवेंट के दौरान लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले ने मीडिया जगत को हिलाकर रख दिया था और कार्यस्थल पर ‘पाॅवर डायनामिक्स’ के दुरुपयोग की बहस शुरू की थी।
एम. जे. अकबर मामला—
भारत में क्ष्शऊदद मूवमेंट के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकार एम. जे. अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। प्रिया रमानी ने २०१८ में ट्वीट किया कि २० साल पहले (१९९३–१९९४) के आसपास अकबर ने एक इंटरव्यू के दौरान होटल के कमरे में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था। रमानी के अलावा, लगभग १०–११ महिला पत्रकारों ने भी अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। आरोपों के दबाव के चलते अकबर ने विदेश राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएँ हैं, जो प्रकाश में नहीं आईं। पारिवारिक और सामाजिक दबाव में उन्हें दबा दिया जाता है, क्योंकि अपराधी मुक्त और प्रतिष्ठित जीवन जीता है,परंतु महिला बिना अपराध के अपराध-बोध से ग्रस्त रहती है।
यदि किसी को उसके साथ हुए व्यभिचार का पता चलता है,तो उसके साथ सहानुभूति न रखकर उसी को दोषी करार दिया जाता है। इसी कारणवश आज भी तमाम महिलाएँ जानकारी के अभाव में या नौकरी बचाने की जद्दोजहद, समाज के घिनौने तानों से बचने के एवज में यौन उत्पीड़ित हो रही हैं। ‘मेन एक्सप्लेन थिंग्स टू मी’ की लेखिका सोल्नित ने महिलाओं की आवाज दबाने पर विस्तार से लिखा ह-`यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम महिलाओं के सच बोलने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। हिंसा का पहला चरण अक्सर किसी की आवाज चुप कराना होता है।'
यौन उत्पीड़न की चुनौती से निपटने हेतु कानूनी प्रक्रियाएँ निम्नवत् हैं—
आंतरिक शिकायत समिति (घ्ण्ण्) द्वारा जाँच
जब कोई महिला शिकायत दर्ज करती है, तो घ्ण्ण् निम्नलिखित कदम उठाती है-
समिति की संरचना:
क्रं. । सदस्य । योग्यता
१. अध्यक्ष – वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला कर्मचारी।
२. दो सदस्य – महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध या कानूनी जानकारी रखने वाले कर्मचारी।
३. बाहरी सदस्य – एनजीओ या सामाजिक कार्य का अनुभव रखने वाला निष्पक्ष व्यक्ति। नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह कार्यस्थल पर एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करे और कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करे।
सुलह (Conciliation): जाँच शुरू करने से पहले, पीड़ित महिला के अनुरोध पर घ्ण्ण् सुलह के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिश कर सकती है। ध्यान रहे कि इसमें किसी भी प्रकार के मौद्रिक (पैसे) के लेन-देन का समझौता नहीं होता।
जाँच प्रक्रिया (Inquiry): यदि सुलह संभव नहीं है, तो घ्ण्ण् जाँच शुरू करती है। यह कार्यवाही Civil Court' की शक्तियों के समान होती है। इसमें गवाहों को बुलाना और सबूतों की जाँच करना शामिल है।
अंतरिम राहत (Interim Relief)ि: जाँच के दौरान, पीड़ित महिला के अनुरोध पर उसका या आरोपी का तबादला किया जा सकता है,या महिला को ३ महीने तक की अतिरिक्त छुट्टी दी जा सकती है।
दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही यदि जाँच में आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो ICC (Employer) को निम्नलिखित सिफारिशें दे सकती है-
सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई: इसमें लिखित माफी, चेतावनी, पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि (Increment) रोकना, काउंसलिंग, या सेवा से बर्खास्तगी शामिल हो सकती है।
मुआवजा (Compensation): आरोपी के वेतन से काटकर पीड़ित महिला को मुआवजा दिया जा सकता है। मुआवजे की राशि महिला के मानसिक कष्ट, करियर को हुए नुकसान और चिकित्सा खर्च के आधार पर तय की जाती है।
आपराधिक कार्यवाही ( IPC)
झ्ध्एप् एक्ट के तहत कार्यवाही के साथ-साथ,पीड़िता को पुलिस में इघ्R दर्ज कराने का भी अधिकार है।
कानूनी धाराएँ: आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा ३५४, ३५४A, ३५४D (या नई भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं) के तहत मामला चलाया जा सकता है। इसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर १ से ५ वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
नियोक्ता (Employer) पर कानूनी कार्यवाही
यदि संस्थान (Organisation) झ्ध्एप् एक्ट के नियमों का पालन नहीं करता है, तो कानूनन उन पर भी कार्यवाही होती है-
जुर्माना: घ्ण्ण् का गठन न करने या रिपोर्ट न सौंपने पर संस्थान पर ५०,००० तक का जुर्माना लग सकता है।
लाइसेंस रद्द होना: यदि नियोक्ता दोबारा वही गलती करता है,तो जुर्माना दोगुना हो सकता है और संस्थान का बिजनेस लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
चरण । समय-सीमा
शिकायत दर्ज करना
घटना के तीन (३) महीने के भीतर।
जाँच पूरी करना
शिकायत मिलने के नब्बे (९०) दिनों के भीतर।
रिपोर्ट पर कार्यवाही
रिपोर्ट मिलने के साठ (६०) दिनों के भीतर।
विशेष नोट – यदि जाँच में पाया जाता है कि शिकायत झूठी थी या दुर्भावनापूर्ण थी,तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी सेवा नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
५. लोगों की अवधारणा (Public Perception)
समाज में आज भी दो प्रकार की विचारधाराएँ हैं-
प्रगतिशील: जो कानून का समर्थन करते हैं और
इसे सुरक्षा कवच मानते हैं।
संशयवादी: कुछ लोगों का मानना है कि इन कानूनों का दुरुपयोग होता है, जबकि आँकड़े बताते हैं कि रिपोर्ट किए गए मामलों का एक बड़ा हिस्सा वास्तविक होता है और कई मामले तो डर के मारे दर्ज ही नहीं होते।
६. सर्वे और सांख्यिकीय विश्लेषण (Survey Findings)
एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार- लगभग ४०ज्ञ् कामकाजी महिलाएँ कार्यस्थल पर किसी-न-किसी रूप में अनुचित व्यवहार का सामना करती हैं। इनमें से केवल१५–२०ज्ञ् महिलाएँ ही औपचारिक शिकायत दर्ज कराती हैं। ७०ज्ञ् मामलों में जागरूकता की कमी के कारण महिलाएँ घ्ण्ण् की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होती हैं।
७. निष्कर्ष और सुझाव (Conclusion & Suggestions)
पॉश एक्ट केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव आवश्यक है। सुझाव: नियमित जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ, घ्ण्ण् को अधिक पारदर्शी बनाया जाए और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर सुरक्षा तंत्र मजबूत किया जाए।
समिति के सदस्यों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे संवेदनशील हों और उन पर किसी का दबाव न हो। शिकायतकर्ता और गवाहों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखने के लिए कड़े नियम होने चाहिए, ताकि कोई भी शिकायत करने से न डरे। शिकायत प्रक्रिया का सरलीकरण होना चाहिए। अधिनियम के अनुसार जाँच नब्बे दिनों के भीतर ही पूरी हो, इस नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। प्रतिशोध से सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, ताकि शिकायतकर्ता कर्मचारी के करियर पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
८. स्रोत सामग्री (References)
भारत का राजपत्र The Gazette of India),पॉश अधिनियम,२०१३।
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, सुप्रीम कोर्ट निर्णय (१९९७)।
NCW (राष्ट्रीय महिला आयोग) की वार्षिक रिपोर्ट।
जेंडर स्टडीज जर्नल, विभिन्न शोध पत्र।
श्रृंखला की कड़ियाँ, महादेवी वर्मा। लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद। पृष्ठ ५८–६०। ऐ लड़की, कृष्णा सोबती। राजकमल प्रकाशन, इलाहाबाद। पृष्ठ ५४–५६। मेन एक्सप्लेन थिंग्स टू मी, सोल्नित। प्aब्स्arवू, शिकागो, अमेरिका। पृष्ठ ६–७।
वंदना मिश्रा 'वाणी'
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